ਭਾਰਤ
ਮੁੰਬਈ-ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਸਥਿਤ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਫਲੈਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਫਾਹੇ ਲਟਕਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2.30 ਵਜੇ ਬਾਂਦਰਾ ਸਥਿਤ ਮੌਂਟ ਬਲੈਂਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ’ਚ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲੈਟ ’ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਸਥਿਤ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਨੀਰਜ, ਿੲਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰ ਦੀਪੇਸ਼ ਸਾਵੰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਰਥ ਪਿਥਾਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਤਾ ਕਰੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੂਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਾਂਦਰਾ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:-ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਲਾਰ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਨੱਕ ਜਾਂ ਗਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵੈਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਵੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਕਮਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਚੇਨਈ ਦੀ ਐੱਲਐਂਡਟੀ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲੋਜੀ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਏ ਆਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਆਰਐੱਨਏ (ਰਾਈਬੋ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ) ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਵਿਚ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ‘ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ’ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ‘ਨਿਰੋਲ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਗੁਪਕਾਰ ਮਤੇ’ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਮਤਾ 4 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਐਨਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗੁਪਕਾਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਧਾਰਾ 35-ਏ ਅਤੇ 370 ਹਟਾਉਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗੀ। 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ-ਦੋ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਐੱਨਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੀ.ਏ. ਮੀਰ, ਸੀਪੀਐਮ ਆਗੂ ਐਮ.ਵਾਈ. ਤਰੀਗਾਮੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਅਗਸਤ, 2019 ਦੀ ਗੁਪਕਾਰ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੰਜ ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦਾ ਮਤੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਟਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਦੇਹਾਂਤਮੁੰਬਈ : ਸਟਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਸਲਮ ਖ਼ਾਨ (88) ਜੋਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਸਨ, ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਖ਼ਾਨ (90) ਅਤੇ ਅਸਲਮ ਖ਼ਾਨ (88) ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਲਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਲ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਯੂਸ਼ਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਸ਼ਵਰਤਿਲਕ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਜੈਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੈਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾਦਰ, ਬਾਈਕੁਲਾ ਅਤੇ ਚੈਂਬੂਰ ਵਿਚ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਯੂਸ਼ਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਣਪਤੀ ਉਤਸਵ ਵੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਭੀੜ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ 180 ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, : ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 128 ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੇ। ਹੁਣ ਤਕ 180 ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਡੀਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਤਾੜੀ-ਥਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 196 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਦਮ : ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 2019- 20 ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 4.2% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ – ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 2019-20 ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 4.2% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 2020-21 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ‘ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।’