ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਯੂਸ਼ਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਸ਼ਵਰਤਿਲਕ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਜੈਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੈਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾਦਰ, ਬਾਈਕੁਲਾ ਅਤੇ ਚੈਂਬੂਰ ਵਿਚ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਯੂਸ਼ਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਣਪਤੀ ਉਤਸਵ ਵੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਭੀੜ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖ ਹੈ।