• Home
  • |
  • About Us
  • |
  • Contact Us
  • |

ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਵਿਚ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ‘ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ’ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ‘ਨਿਰੋਲ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਗੁਪਕਾਰ ਮਤੇ’ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਮਤਾ 4 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਐਨਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗੁਪਕਾਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਧਾਰਾ 35-ਏ ਅਤੇ 370 ਹਟਾਉਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗੀ। 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ-ਦੋ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਐੱਨਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੀ.ਏ. ਮੀਰ, ਸੀਪੀਐਮ ਆਗੂ ਐਮ.ਵਾਈ. ਤਰੀਗਾਮੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਅਗਸਤ, 2019 ਦੀ ਗੁਪਕਾਰ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੰਜ ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦਾ ਮਤੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।